दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विकास मोडेलमा परिवर्तन ल्याउनेगरी प्रदेश सरकारले नव प्रवर्तनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको बताएका छन् ।
नव प्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट प्रस्तावित परियोजना कार्यक्रम सम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण एवं पूर्ण प्रस्ताव लेखन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई बुधबार लमहीमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विकास मोडेललाई नव प्रवर्तनको क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा जोड्न जरुरी रहेको बताए ।
‘विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै हो । बाटो, पुल मात्रै हुन भन्ने बुझाइ नै गलत भयो । अब मानवीय विकास र स्थानीय उत्पादन बढाउनेगरी लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी छ’– मुख्यमन्त्री आचार्यले भने–‘विकास मोडेललाई परिवर्तन नगरेसम्म आधारभूत तहका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । यसमा हामी सबै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।’
उत्पादनको काममा आधारभूत वर्गका नागरिकलाई जोडेर आर्थिक विकास गर्न सकिने भन्दै यसलाई अभियानका रुपमा बढाउन आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे । संघीयतालाई बलियो बनाउन तीन तहका सरकारले नै नव प्रवर्तनको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
प्रदेश सरकारले कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन थालेको जानकारी उनले दिए । ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि सधैं घाटाको बजेट बनाउने काम भयो । तर, अब हामीले आशा जगाउने गरी यथार्थ धरातलमा रहेर बजेट ल्याउँछौं । गाली खान तयार छौं तर, सरकारको कामलाई लयमा फर्काएर छाड्छौं’– मुख्यमन्त्री आचार्यले भने–‘योजना छनोट र बजेट निर्माण अनि कार्यान्वयनको विधिलाई समेत सिस्टममा बसाल्न चाहन्छौं ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सचिव कविन्द्र नेपालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शैक्षिक प्रणाली, आर्थिक विकास, शासकीय शैली, पूर्वाधार निर्माण चक्र, सेवा प्रवाह, नीति निर्माणदेखि मूल्यांकनसम्म, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर नव प्रवर्तन कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त सचिव ईश्वरराज पौडेलले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समृद्धि र विकासको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नव प्रवर्तनको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको बताए ।
अहिले अघि बढाउन खोजिएका योजनाहरू गौरव गर्ने खालका रहेको र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक विकाससँग जोड्नेगरी नव प्रवर्तनको योजनालाई अघि बढाइएको हो ।
