दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पोषणयुक्त खानपान र स्वस्थ जीवनशैलीका लागि रैथाने बालिको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले यसका लागि विशेष ध्यान दिने बताएक छन् ।
‘समतामूलक, उत्थानशील तथा दिगो खाद्य प्रणाली उन्मुख नेपाल ः स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा सबैको पहुँच’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित खाद्य प्रणाली संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले रैथाने खाद्यान्न बालिमा पोषणको मात्रा अधिक रहेको भन्दै रैथाने बालिको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रयोगमा आधारित नीति लिइने बताएका हुन ।
उनले खेती प्रणालीलाई अर्गानिक बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘रैथाने बालिको संरक्षण, उत्पादन र प्रयोग गर्न सरकारले नीति निर्माण गर्नेछ । पोषण प्रवद्र्धन एक्लो प्रयासले सम्भव हुँदैन । यसमा तीन तहका सरकार, सामाजिक संघसंस्था र समुदायको सहभागिता आवश्यक छ’– मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
उनले विशेष योजना बनाएर जनताको घरदैलोमा पुग्न जरुरी रहेको र विद्यालय तहमा यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्ने उल्लेख गरे । मकै, गहुँ, जौं, फापर, कोदोजस्ता रैथाने बालि ओझेलमा परेको भन्दै संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रयोगमा आधारित नीति आवश्यक भएको धारणा उनले राखे ।
प्रदेशमा नसर्ने रोगको अवस्था बढ्दो रहेको र यसले चिन्ता थपेको भन्दै विषादी प्रयोग नगरी खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने उनले स्पष्ट पारे ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषणको अवस्था बढ्दो रहेको, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर र बाल विवाहजस्ता समस्या उच्च हुनु चिन्ताको विषय भएको र सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि समुदाय केन्द्रित अभियान थालिने र मिडिया क्षेत्रले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा अशल खानपान सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।


लुम्बिनी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम चौधरीले प्रदेश खाद्यान्न, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर भए पनि अन्य क्षेत्रमा अझ सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
चौधरीका अनुसार लुम्बिनीमा पुड्कोपनाको अवस्था २५ प्रतिशत, ख्याउटेपना १६ प्रतिशत, कमतौल २३ प्रतिशत तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४९ प्रतिशत रहेको छ । प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) समूहका महिलामा पनि ४४ प्रतिशतमा रक्तअल्पता देखिएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका शाखा अधिकृत चन्द्रप्रकाश बस्नेतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल विश्व खाद्य जोखिम सूचकांकमा १२औं स्थानमा रहेको छ । उनका अनुसार हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मात्र खाद्य सुरक्षाको अवस्था पुगेको छ भने बाँकी आंशिक वा पूर्णरूपमा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा छन् ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले विषाक्त खाद्य र पत्रु खानाले मानव स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै पोषणयुक्त खानाको मात्रा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
डब्लुएचएचका कन्ट्री डाइरेक्टर शकिब नबी,जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले गाउँपालिका महासंघका सदस्य भक्तबहादुर जिसीले पोषण सुधारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले गुणस्तरीय र पोषणयुक्त उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष जितकुमारी बेल्वासे (सुशीला) ले किशोरीहरूमा कुपोषणको अवस्था बढ्दो रहेको भन्दै तिनीहरूलाई लक्षित पोषण नीति आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईंले खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको र उत्पादन वृद्धि सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागी वक्ताहरूले खाद्य सुरक्षालाई विकासको आधारशिला मान्दै यस क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरको स्वागत मन्तब्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजिकरण योजना आयोगका सदस्य भूवन चौधरीले गरेका थिए ।