विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले केन्द्रमा देखिएको पुरातन सोचका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
उनले विराटनगरमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना भएको सातौं वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले केन्द्रमा भएको न्याय, सुरक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा पुरातन र सामन्ती सोच देखिएकाले संघीयताको सबल कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । कतिपय अवस्थामा आफ्नै सम्पत्ति निःशुल्क दिए जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ । उनले भने– ‘दिन सकिने र गर्न सकिने काम पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गर्न नदिने प्रवृत्ति छ ।’
कतिपय चाहिँ दिन खोजिएको छ तर हात्ती छिरो पुच्छर अड्के जस्तो भएको बताउदै उनले यो परिस्थिति देखेर आफ्नो स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरेर नमुना काम गर्ने प्रयत्नमा रहेको स्पष्ट पारे । ‘अब हामी आफ्नै प्रयत्नमा उत्पादन र स्वरोजगारमूलक बजेट बनाएर काम गर्ने तयारीमा छौं,’–उनले भने–‘यसका लागि बेलैदेखि तयारी गरेर बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेका छौं ।’
स्थापना दिवसको अवसरमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कानुनी जटिलता र विविध विषयलाई लिएर छलफल आयोजना गरिएको थियो । सो छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रबाट कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सांसदहरुले नै कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने–‘अहिलेको कानुन निर्माण कर्मचारी तन्त्रबाट सुरु हुन्छ । अबको नयाँ युगमा संसदहरूले कानुन निर्माण गर्ने र कर्मचारीलाई पछाडि केही तलमाथि मिलाउन दिने गर्नु पर्छ, यसो गरियो भने मात्रै जनताले अपनत्व लिने कानुन बन्छ ।’
अर्का विज्ञ डा. सोमलाल सुवेदीले संविधान सैद्धान्तिक र कस्मेटिक मात्रै भएको चर्चा गर्दै व्यावहारिक संविधान बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । संविधानका धेरै विषयहरु र अनुसूचीलाई परिवर्तन गरेर संविधानलाई कार्यान्वयन र व्यवहार कार्यान्वयन र व्यवहारमुखी बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
