लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गतिविधि माथि केहि समयदेखि यस पंतिकारले कलम चलाई रहेको छ । यसैवीच नयां सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरु प्राप्त भैरहेका छन् । यिनै परिवेशमा प्रदेश सरकारका विषयमा प्रदेशवासी जनताको गुनासो वा नकारात्मक टिप्पणीलाई प्रदेश सराकारले के कसरी चिर्दै आमजनता प्रति आफ्नो विश्वास अभिबृद्धि गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमाथि यस आलेखमा विवेचना गर्ने जमर्को गरेको छु ।
आमजनताले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार के कति कारणले अन्यतहका सरकार भन्दा अव्वल छ ? भनी जिज्ञासा राख्नु स्वभाविकै हो । यसका लागि प्रदेश सरकार संचालन वा व्यबस्थापन गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र सम्पादित कामको समन्वय, मूल्यांकन तथा प्रशासनिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको काम अनुभूति जन्यढंगबाट सम्पादित हुनुपर्छ । यस्का लागि हेलो सिएम कार्यक्रम चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । आम संचारकर्मीसंग यस निकायको निकटतम् सम्बन्ध हुनुपर्छ । कुनै पनि निकायबाट आबश्यक सूचना पाउन नसकिएमा यस निकायले उपलव्ध गराई दिनुपर्छ । अन्य निकायमा सुनुवाई हुननसकेका कुरा यस निकायले संबोधन गरिदिनुपर्छ ।
स्थानीयतहका कर्मचारीको व्यबस्थापन, भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण, सुशासन प्रबद्र्धन र प्रदेशस्तरीय योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेकाले स्थानीयतहमा कर्मचारीको अभाव हुनदिनु हुदैन । प्रदेश भित्र हुने कुनै पनि भ्रष्ट्रचारको नियन्त्रण गर्न यो निकाय सक्षमहुनु पर्छ । यस्का लागि नागरिक समाजसंग सहकार्य गरी प्राप्त सूचनाका आधारमा भ्रष्ट्र्चार बिरुद्ध सून्य सहनशीलताको नीति अबलम्वन गर्न सके मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालयसंगको गुनासो न्यून हुनेछ । अन्यथा ‘जति जोगीआए, कानै चिरेका’ भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेने छ ।
प्रदेश सरकारका काम कारवाही जति गोप्य भयो उत्ति नै यस प्रदेशभित्र भ्रष्ट्रचार मौलाएको भन्ने बुझिन्छ । आमजनताले मांग गरेको सूचना दिन जत्ति कन्जुस्याई गरयो उती नै अलोकप्रिय सरकारको भाष्य निर्माण हुन्छ । संचारकर्मीलाई जत्तिबढि रेस्पोन्स नगर्यो उती नै गैर लोकतान्त्रिक चरित्र उदांग हुनेछ । यी र यस्ता कार्यबाट प्रदेश सरकार जनताबाट टाढिने हुन्छ । यसर्थ, प्रदेशको सरकार, प्रदेशका लागि र प्रदेश कै जनताद्वारा संचालित भन्ने भावनालाई सार्थकता दिने गरी अझ बढिकाम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आव्हान गर्दछु ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशभित्र सुरक्षा कायम गर्ने, प्रहरी व्यबस्थापन, विपद्व्यबस्थापन, कारागार र सीमा व्यबस्थापन गर्दछ । यसर्थ, यस मन्त्रालयले आमजनतामा सेन्स अफ सेक्यूरिटी प्रदन गर्न सक्नुपर्छ । विपद्मा परेका नागरिकको तत्क्षण नै उद्धार गरी पुर्नस्थापनको प्याकेज प्रदान गर्नुपर्छ । यस प्रदेशभित्र रहेका गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने, विदा, उत्सव व्यबस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै मन्त्रालयको हो । यसर्थ, पालिकाहरुले घोषणा गर्ने विदा, यस प्रदेश भित्र विभिन्न स्थानमा मनाईने चाड, पर्व, उत्सवसहितको बार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक हुनुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरुले आमजनताको हितमा गरिरहेका असल कामलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसरी नागरिकसंगको सहकार्यबाटै योे मन्त्रालय जनताको नजरमा गुनासो रहित मन्त्रालय हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने, स्रोतको वाडफाड गर्ने, आवधिक योजना निर्माण गर्ने र आयोजना बैक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको आर्थिक मामिलातथा योजना मन्त्रालयले स्रोतको वाड फाडगर्दा राजनैतिक अग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठ्न सके मात्रै प्रदेशभरिका सबै जनतालाई न्याय पर्नेछ । यसबाट मात्रै जनताको यस मन्त्रालयप्रतिको गुनासोमा कमी आउनेछ । यस प्रदेश सरकारको पूजिगत खर्च पनि उल्लेख्य छैन । यसबाट आमजनतामा पुग्नु पर्ने विकासको लाभ पुगेको छैन । गरिवी निवारणमा अझै पनि प्रभावकारी ढंगले लक्षितवर्ग कार्यक्रम संचालन नहुदा जनताको गुनानो घटेको छैन । मूलकुरो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान तुल्याउने आर्थिक प्योकजको घोषणा बेगर निजी क्षेत्रको गुनासोमा कमी आउने छैन । यी कुरामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जति गम्भीर हुन्छ, सोहि अनुपातमा जनताको गुनासोमा कमी आउने हुन्छ ।
आमनागरिकलाई विविध प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको दायरा भित्र समेट्ने, श्रमिक व्यबस्थापन गर्ने, उद्योग प्रबद्र्धन र व्यापार बृद्धि गरी निजी क्षेत्रको व्यबस्थापन एवं प्रदेशलाई औद्योगिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय सदैव अग्रसर हुनुपर्छ । यस क्षेत्रमा ईमान्दारिता पूर्बक काम गरेपछि नै सबै निजी क्षेत्रमाकाम गर्ने मजदूरहरु पनि सोसल पेन्सन सिष्टम भित्र समेटिन्छन् । यसबाट मजदूर र कारखाना व्यस्थापनवीच सुमुधुर सम्बन्ध स्थापित भै उत्पादन बृद्धिहुनेछ ।
यस्को सकारात्मक प्रभावबाट यस प्रदेशभित्र नयां लगानी भित्रिईने छ । जस्को कारण जनताको गुनासोमा कमी आउनेछ । यस मन्त्रालयले आमजनताको अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्तिका साथै उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि कालोबजारीलाई निषेध गर्न सक्नुपर्छ । यस्का लागि व्यापकरुपमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्तो अनुगमनमा संचारकर्मी, उपभोक्ताअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवालाई पनि साथमा लैजानु पर्छ । यस अतिरिक्त, प्रदेश भित्र आयोजना हुने व्यापार मेला, पर्यटन प्रबद्र्धन, रोजगारीको सृजना, पुरातात्विक स्थलहरुको संरक्षणको काममा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय खरो उत्रिन सक्दा नै जनताबाट आउने सक्ने संभावित गुनासोलाई कम गर्न सकिनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि र पशुपंक्षीको विकासको ठूलो संभावना छ । यसर्थ, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण भित्र्याई युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गरी बैदशिक रोजगारीमा जाने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसरी, कृषि, भूमि सुधार व्यबस्थातथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि मलको उपलव्धता, समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति जस्ता कामद्वारा जनताको मन जित्नु पर्छ । यस्का लागि कृषि र पशुपंक्षीको बजारविकास, सामूहिक खेती र चरण क्षेत्र व्यबस्थापनद्वारा यस प्रदेशलाई सदैब कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर प्रदेशको पहिचान बनाई राख्न सकिनेछ । यसरी आमकिसानको पक्षमा काम गर्न सक्दा नै यस मन्त्रालयप्रति हुन सक्ने संभावित जनगुनासोलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ ।
आमजनताको खानेपानीको आपूर्ति र सरसफाईको अधिकारलाई प्रदेश सरकारले अनुभूति योग्य अबस्थामा राख्नुपर्छ । साथै, वस्ति विकास र लक्षितवर्गको आवासको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने उत्तरदायित्वसमेत बोकेको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले प्रदेश भित्रका सबै पालिकालाई परिचालन गरी आमजनतामा गुणस्तरीय पिउने पानी उपलव्ध गराउने, सबै पालिकामा ल्याण्डफिल्ड साईट हुने, शहर र वस्तिहरुमा आबश्यक पूर्वाधार समयमै निर्माण गर्न सकिएमा मात्रै यो मन्त्रालय जनताको गुनासोबाट सुरक्षित हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका सडकहरुमा यत्रतत्र खाल्टाखुल्टी रहेका छन् । यिनको तत्काल मर्मत हुनुपर्छ । यस प्रदेशभित्रका सडक मार्गहरुको स्तरोन्नती र सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कुनै कसर वांकी नराखे मात्रै जनताको गुनासोमा कमी आउनेछ । सबैतिर सडकको अबस्था जीर्ण हुने र सदैब ठेकेदारहरु नै हावी भैरहने अबस्थामा प्रदेश सरकार जनगुनासोबाट बच्न नसक्ने स्वतःसिद्ध छ । साथै, यस मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा पनि कुनै प्रकारको गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यालयहरुलाई विचौलिया रहित तुल्याउनु पर्छ । यस मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्ग, रज्जु मार्ग र जलमार्गमा समेत फड्को मार्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका वन, वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्छ । काठ तस्कर र चोरी शिकारीलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । साथै, प्रदेशभित्रको जैविकविविधता व्यबस्थापनमा प्रभावकारीता ल्याउनु पर्छ । यी कामका अतिरिक्त वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चिडियाखाना, जडिबुटी, वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा आफुलाई अव्बल सावित गर्नुपर्छ । आमकिसानको खेतीवालीनष्ट गर्ने जंगली जरावरबाट किसानलाई संरक्षण दिनुका साथै नोक्सानी भएको बालीको तत्कालै क्षतिपूर्ति दिने प्रबन्ध भएमा मात्रै आमजनतको गुनासोमा कमी आउनेछ । यसैगरी, यस प्रदेश भित्र धुवा, धुलो, ध्वनीलगायतको प्रदुर्षण नहुने प्रबन्ध गर्न यो मन्त्रालय सक्षम हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको गुनासो घट्ने होईन, बढ्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्बैधानिक व्यबस्था अनुसार आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्न सके शिक्षासम्बन्धी गुनासोमा भारी गिरावट आउनेछ । यस अतिरिक्त, जनशक्ति विकास, परीक्षाको नियमन, विज्ञान र अविष्कार, लगायतको कार्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गुनासो नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । युवातथा खेलकूद मन्त्रालयले यस कामलाई टेवा पुर्याउदै आम युवाको हितमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । समष्टिमा यो प्रदेश युवामैत्री प्रदेश हुने कोशिसमा जुट्नुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका, जनजाति, आदिवासी, सिमान्तकृत, वंचितीकरणमा परेका, दलितलगायत लक्षितवर्गको अधिकारको पूर्ण संरक्षण गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रका जनताको गुनासो तत्काल सुनी निकास दिन सकेमात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकार गुनासा रहित हुनेछ ।
नेपालको संविधानले आमनागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकष्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । यस्को प्रचलनमा प्रदेश सरकार उत्कृष्टतासहित जनसमक्ष प्रस्तुत हुनुपर्छ । यस अतिरिक्त स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवामा निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रबद्र्धनात्मक कार्य जिम्मेवारीमा कुनै कमी हुनदिनु हुदैन । यसैगरी,खोप, परिवार नियोजन, सूर्ति, मदिरा र लागू पदार्थको नियन्त्रणमा यो मन्त्रालय खरो उत्रिनु पर्छ । दुव्र्यसनीको संख्या बढ्दै जाँदा समाजमा अनेक विकृति फैलिने र प्रदेश सरकारप्रति जनगुनासो बढ्ने हुन्छ । साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बैकल्पिक स्वास्थ्य सेवातर्फ आर्युर्वेदिक, यूनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृतिक उपचार लगायतको प्रबद्र्धनमा जोड दिई स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र विश्वसनीय तुल्याउनु पर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका कृषि योग्य भूमिमा सिंचाई सेवाबिस्तार गर्ने र वाढीपहिरो नियन्त्रण गर्न सकेमा प्रदेश सरकारले आमजनताको मन जित्नेछ । यस्का लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले यस सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन, सर्वे, तयारी र निर्माणको कामलाई अधिकतम् पारदर्शी तुल्याउनु पर्छ ।
प्रदेश सरकारका काम कारवाही जति गोप्य भयो उत्ति नै यस प्रदेशभित्र भ्रष्ट्रचार मौलाएको भन्ने बुझिन्छ । आमजनताले मांग गरेको सूचना दिन जत्ति कन्जुस्याई गरयो उती नै अलोकप्रिय सरकारको भाष्य निर्माण हुन्छ । संचारकर्मीलाई जत्तिबढि रेस्पोन्स नगर्यो उती नै गैर लोकतान्त्रिक चरित्र उदांग हुनेछ । यी र यस्ता कार्यबाट प्रदेश सरकार जनताबाट टाढिने हुन्छ । यसर्थ, प्रदेशको सरकार, प्रदेशका लागि र प्रदेश कै जनताद्वारा संचालित भन्ने भावनालाई सार्थकता दिने गरी अझ बढिकाम गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आव्हान गर्दछु ।
(लेखक कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव रहेका उनले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । )
०००
