दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सरकारले पुरक बजेट नल्याउने स्पष्ट पारेका छन् । चालु आर्थिक बर्षका लागी स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको लागी सरकारले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरिसकेको जानकारी दिदै छुटेका योजनाहरुलाई अर्काे आर्थिक बर्षमा समेट्न सकिने बताएका हुन ।
बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिककर्मी लगायत सरोकारवालाहरुसंग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले योजना माग गर्दा प्रक्रियागत रुपमा आउन पनि आग्रह गरे । अघिल्लो सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आचार्यले बजेट बनाएका थिए ।
‘तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस, सरकारले पुरक बजेट ल्याउदैन । छुटेका योजनाहरुलाई अर्काेबर्ष समेट्नेगरी तयारी थाल्छौं’ उनले भने, ‘योजना माग गर्ने प्रक्रिया हुन्छन् । ति पक्रिया पुरा गरेर आएका योजनाहरुलाई समेट्छौं ।’
योजना माग्न मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरुमा आउन नपर्ने, जिल्ला तहका बिषयगत कार्यालयहरु मार्फत योजनाहरु अघि बढाउन आग्रह गरे । अघिल्ला सरकारले थालेका तर, पुरा हुन नसकेका योजनाहरुलाई वर्तमान सरकारले सम्वोधन गरेको पनि जानकारी दिए । १६८ खानेपानी आयोजना पुरा गर्नेगरी बजेटले सम्वोधन गरिएको पनि बताए ।
बर्दिया जिल्लामा आठ वटा स्थानीय तह छन् । समग्र जिल्लाको सन्तुलित विकासका लागी प्रदेश सरकारले एकिकृत योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन चरणमा लैजान नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सदस्य लालबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
समानुपातिक रुपमा बजेट निर्माण प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरिएको हो । बर्दिया जिल्लामा भारत संग जोडिएका नाकाहरुलाई व्यापारीक नाकाको रुपमा विकास गर्न माग राखिएको छ ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना भट्टराईले गुलरिया नाका सुचारु गर्न माग राखिन । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक उपसभामुख कृष्णी थारुले बर्दिया जिल्लाको समग्र विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
टोलीमा आएका सदस्यहरुले किसानले दुधको भुक्तानी नपाएको समेत बताएका थिए । यस्तै अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या बढ्न थालेको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यस्तै समावेशि तथा सांकेतिक भाषा शिक्षा कार्यक्रम चलाउन पनि माग राखिएको छ ।
