नेपालगञ्ज : अपनत्व र अधिकार प्रत्यायोजनको अभावमा नेपालगञ्ज रङ्शाला खण्डहर बन्दै गरेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि लुम्बिनी प्रदेशका संरक्षणको अभावमा खण्डहर बन्दै गरेको खेल संरचनाहरुको अध्ययन÷निरीक्षण गर्न तथा वर्गिकरण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार अध्ययन र वर्गिकरण समिति गठन गरेको छ ।
परिषदले राखेप सदस्य दिपेन्द्र विष्टको संयोजकत्वमा प्रशासकिय अधिकृत महेश चन्द र इन्जिनीयर चिरन्जिवी लम्साल सदस्य रहेको अध्ययन र वर्गिकरण समिति गठन गरेको हो । समितिलाई लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको अध्यन निरीक्षण गरि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र खेलकुदसँग सरोकार पक्षसँग समन्वय गरि २१ दिन भित्र प्रतिबेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिलाई चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा संचालित पूँजिगत कार्यक्रमहरुको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने समेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष हुँदा पनि खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयन नभएर करोडौ खर्चेर निर्माण भएका साविक मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति अन्तरगत निर्माण भएको नेपालगञ्ज रंगशालाका खेलकुदका संरचनाहरु संरक्षणको अभावमा खण्डहरमा परिणत भएको खबर खबरकुरा सहित सञ्चारमाध्यममा आएका थिए ।
खेलकुदमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा करोडौ खर्चेर निर्माण भएका साविक मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति अन्तरगत नेपालगञ्ज रंगशालामा रहेका खेलकुदका संरचनाहरु संरक्षणको अभावमा खण्डहरमा परिणत भएका छन् ।
नेपालगन्ज रंगशालाको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नदिएर केन्द्रले नै आफ्नो मातहातमा रखेपछि बनेका संरचनाहरुमा खेलकुदका गतिविधि नभएको मात्र नभइ संरचना पनि जिर्ण बन्न थालेका छन् ।
लामो समयदेखि राखेपले नेपालगञ्जमा रहेका ठूलो संरचनालाई बेवारिसे बनाएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषदले बिहिबार प्रदेश कार्यालयको बोर्ड समेत झुण्ड्याएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव जय प्रकाश भट्टराई आफैले नेपालगन्जमा रहेको रङ्गशाला परिषरमा प्रदेश खेलकुद परिषदको बोर्ड झुण्ड्याएका हुन् ।
खेलकुद परिषदको ठुलो संरचना खाली हुँदाहुँदै प्रदेश कार्यालय महङ्गो रकम तिरेर बुटवलमा भाडामा बस्न बाध्य पारिएपछि नेपालगञ्जमा कार्यालय खोलिएको सदस्य सचिव भट्टराईले बताए । उनले खेलकुदकै सम्पत्तिमा प्रदेश कार्यालय खुल्नुलाई राखेपले असहज मान्न नहुने बताउँदै राखेपसंग समन्वय गरेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
खेलकुद गतिबिधि संचालन गर्ने उद्देश्यले नै नेपालगञ्जमा कार्यालय राखिएको उनले बताए । परिषदले समिति गठन गरेको भन्ने आफुले पनि सुनेको बताउँदै भट्टराईले परिषदका पदाधिकारीसँगको सल्लाहबाटै कार्यालय खोलिएको दाबी गरे ।
प्रदेश र जिल्ला खेलकुद विकास समितिको बोर्ड झुण्डिएपछि भने परिषदले हतार हतार अध्ययन समिति बनाएको हो । बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिले यस अघि नै रङ्गशालामा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषदले यसै फागुनमा नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय पौडी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोही प्रतियोगिताको ब्यवस्थापनका लागि समेत कार्यालय राखिएको प्रदेशको भनाई छ ।
नेपालगञ्जमा सुबिधा सम्पन्न पौडी पोखरी तयार भएको ५ वर्ष बढी भएपनि सो पोखरीमा अहिले सम्म औपचारिक प्रतियोगिताको आयोजना भएको छैन ।
