बर्दिया : गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दीपुलको निर्माणको मागको राख्दै जनअभियान सञ्चालन गरिएको छ । राधाकृष्ण थारु जनसेवा केन्द्रको पहलमा सो अभियान सञ्चालन भएको हो ।
पप्पु निर्माण सेवा निर्माणले गरेको पुल २०७४ साउन २८ मा आएको बाढीले दुई वटा स्पान भासिएको थियो । साना सवारीसाधनसँगै स्थानीय पनि सोही भासिएको बाटोबाट आवतजावत गर्थे। तर २०७९ मा असोज २० गते आएको बाढीले पुलको तीन वटा स्पान बगाएपछि भने स्थानीयहरू काठको डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राधाकृष्ण थारु जनसेवा केन्द्रका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भत्किएको पुल समयमा निर्माण नहुँदा बिरामी, बालबालिका, विद्यार्थी, महिला ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायतले समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीले नै गरेको प्रतिबद्धता पुरा नभएकोले जन अभियानबाट दबाब सिर्जना गर्न लागिएको बताए ।
सरकारले पुल निर्माणको बजेटको सुनिश्चितता नगरे सडक जनअभियान गर्ने अभियानता श्रेष्ठले बताए । त्यसैगरी, बारबर्दियाका ११ का जब्दीका रामप्रसाद थारुले पुल नहुँदा निकै समस्या भोग्नु परेको बताए । उनले नदीमा आवतजावत गरे बापत वर्षको १२ नम्बर धान बुझाउनु पर्ने गरेको बताए । पुल चाँडोभन्दा निर्माण हुनुपर्ने र आवतजावतको लागि सहज व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग उनले राखे ।
जनताको भोट पाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले र सरकारले जनताको समस्या नसुन्नु दुःखद भएको थारुले बताए । उनले भने, “क्षतिग्रस्त पुलको वारिपारि पक्की सडक बनिसकेको कारण पुल बन्न आवश्यक छ । विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूबाट पुल बन्ने आश्वासन पाएका नागरिकहरूले नेताहरूलाई पुल नबनाई झुटो आश्वासन लिएर आफ्नो ठाउँमा भोट माग्न नआउन म सचेत गराउन चाहन्छु ।“
पुल निर्माणका लागि धेरै पटक आवाज उठेपनि निर्माण हुन सकेको छैन । पुल निर्माणका साथै अन्य १५ बुँदे माग सहित वैशाख ३० गतेबाट बर्दिया क्षेत्र नंं. १ का सांसद सञ्चय गौतमले सो भासिएको पुल बनाउन माग गर्दै आमरण अनसन बसेका थिए । पुल निर्माणको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको जम्बो टोली आएर सहमति गरेपछि सांसद गौतमले ८ औँ दिनमा अनसन तोड्नु भएको थियो । तर पनि पुल निर्माण लागि बजेट सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
जब्दीघाटमा सञ्चालनमा रहेको काठको पुलमा हाल प्रतिव्यक्ति १० रुैपयाँ, साइकलको १० रुपैयाँ, मोटरसाइकल १५ रुपैयाँ तिरेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।