नेपालगञ्ज : “हामी अहिले जुन ठाउँमा टेकेर उभिएका छौँ, राति हाम्रो सुताई यही ठाउँमा हुने गर्दछ । दिन बिताउन यहाँ जति कष्टकर छ, रात त्योभन्दा बढी भयावह हुन्छ ।” बाँके कारागारका एक कैदीबन्दीले अनुगमनमा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलसमक्ष आफ्ना पीडा सुनाए ।
उनले कारागार जीर्ण रहेको बताउँदै पानी पर्दा आफूहरू सुत्ने बिस्तारा समेत भिज्ने गरेको गुनासो पनि सुनाउन भ्याए । छ सय चार कैदीबन्दीमध्येबाट उनले हात उठाएर प्रजिअको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्दै भने, “सर, पानी पर्दा टिनमाथि राखिएको बिस्तारा उठाउन हामीलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ ।”
तीन सय १६ कैदीबन्दी रहेको दोस्रो ब्लकबाट एक कैदीबन्दीले आफूहरूलाई पढ्ने वातावरणको व्यवस्था नभएको भन्दै प्रजिअ समक्ष आफ्नो एघार–बाह्र कक्षाको परीक्षा नै छुटेको गुनासो गरे । “यहाँ पढ्ने वातावरण नहुँदा मैले आफ्नो परीक्षा नै छोड्नुप¥यो”, उनले भने, “सामान्य अध्ययनका लागि पनि पुस्तकालय छैन । हामी बिहान उठेर खाना खाने र दिनभरि गफिँदै साँझको खाना खाएर सुत्ने गर्दछौँ ।”
अनुगमनमा आएका प्रजिअसमक्ष कैदीबन्दीहरुले कारागारभित्र आफूहरूले पाएको पीडासहित आ–आफ्ना गुनासा र कैदीबन्दीले पाउनुपर्ने मानव अधिकारका माग गरेका थिए । दिउँसोको समयमा उभिनलाई ठाउँ नभएको उक्त कारागारमा रात कसरी बिताइरहेका छन् होला कैदीबन्दीहरुले रु हामीले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ ।
झण्डै एक बिघा क्षेत्रफलमा निर्मित उक्त पुरानो कारागारको मुख्यद्वारबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रत्यक्षरुपमा देखिन्छन् कैदीबन्दीहरू । झण्डै आठ दशकअघि राणाकालीन समयमा निर्मित उक्त कारागारका पर्खालहरू टाढाबाट नै जीर्ण भएको देख्न सकिन्छ । तीन सय ५० जना कैदीबन्दीको क्षमता भएको यस कारागारमा हाल नौ सय ५० जना कैदीबन्दी बस्दै आएका छन् । कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या थपिने र घट्नेक्रम जारी रहन्छ । भूकम्पीय र सुरक्षाको दृष्टिकोणले बढी नै जोखिम रहेकोले आफूहरूलाई जतिसक्दो छिटो नौबस्ता कारागारमा सार्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।
दुई वटा ब्लकमा निर्मित उक्त कारागारको सानो ब्लकमा एउटा मेस सञ्चालित छ भने ठुलो ब्लगमा तीन वटा मेस चल्ने गर्दछ । अनुगमनका क्रममा कारागारभित्र दाउराका खालिया र ठूलाठूला कराईमा कैदीबन्दीका लागि पाक्दै गरेको खाना देख्न सकिन्छ । आन्तरिक रूपमा कैदीबन्दीबीच कुनै वादविवाद भइहालेमा तुरुन्त उद्धार गर्न पनि अप्ठ्यारो हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कारागारका जेलर अर्जुनजङ्ग शाहका अनुसार सरुवा भई आउने प्रत्येक प्रजिअलाई नवनिर्मित कारागारमा कैदीबन्दीलाई सार्ने विषयमा लिखित प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि अझै कैदीबन्दीलाई सार्ने काम भएको छैन । ‘‘कारागार निमार्णसँगै कैदीबन्दी सार्ने विषयमा अहिलेसम्म तीनवटा लिखित प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ’’ उनले भने ।
बाँके कारागार जीर्ण भएको भन्दै बाँकेस्थित नौबस्ता कारागार निर्माण गरिएको छ । एउटै जिल्लामा सुविधायुक्त कारागारको संरचना बनिसकेको अवस्थामा पनि पुरानै जीर्ण कारागारमा कैदीबन्दी राख्नलाई बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ छ । सबै कैदीबन्दीहरु नयाँ कारागारमा सर्नलाई आतुर छन् ।
बाँके जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सुवासचन्द्र बोहराले सुरक्षाको दृष्टिले नौबस्तामा निर्मित कारागारमा कैदी बन्दीलाई जतिसक्दो छिटो सार्दा राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘‘कारागार भनेको एउटा विश्वविद्यालय नै हो । तर बाँके कारागारमा कैदीबन्दीका लागि ज्ञानगुनका कुरा सिक्नलाई पुस्तकालय नभएको मात्र होइन, जीर्ण भवनमा हिँडडुल गर्नलाई ठाउँ समेत साँधुरो छ । सुरक्षाको दृष्टिले उनीहरूलाई सार्नु आवश्यक छ ।’’
बाँकेका मानव अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बाँके कारागारको सुरक्षा व्यवस्था प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट बाहिरी रूपमा बलियो भए पनि आन्तरिक रूपमा भने सुरक्षा सतर्कताको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताए । “ठाउँ साँघुरो भएकाले हिँड्दा पनि एक अर्कासँग ठोकिन्छन् कैदीबन्दीहरु । उनीहरूले त्यहाँ स्वस्थरुपले श्वासप्रश्वाससमेत गर्न पाउँदैनन”, उनले भने ।
अधिवक्ता समेत रहनुभएका गौतमले बाँके कारागारमा कैदीबन्दीहरुको मानवअधिकार हनन् भएको बताए । उनले भने, “बाँकेका कैदीबन्दीले आधारभूत मानवअधिकार समेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूलाई खुलेर श्वास फेर्ने स्वच्छ वातावरण समेत छैन । सुत्नलाई बिस्तारा छैन । कपडा धोएर सुकाउने र राख्ने उचित ठाउँको व्यवस्था छैन ।” नौबस्तास्थित क्षेत्रीय कारागारको भौतिक संरचना त्यसै खेर जानु दुर्भाग्य भएको मानव अधिकारकर्मी गौतमको भनाइ छ ।
यस विषयमा बाँकेका प्रजिअ पोखरेलले कैदीबन्दीलाई नौबस्ता क्षेत्रीय कारागारमा सार्न सक्दो पहल गरेको बताए । उनले कारागार व्यवस्था विभाग र अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । तर बजेट र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा कारागार सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘‘हामीले नयाँ कारागार सञ्चालनका लागि चाहिने बजेट माग गर्दै पत्राचार गरेका छौँ । मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन’’, उनले भने ।
