नेपालगञ्ज : खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमले बाँके सहित बिभिन्न जिल्लाका डेढ दर्जन घरधनीलाई टावर राखे वापतको घरभाडा तिरेको छैन । लामो समयदेखि भाडा नपाएका ती घरधनीलाई यतिबेला विद्युत प्राधिकरणको एउटा पत्रले तनाव दिएको छ । स्मार्ट टेलिकमले टावरका लागि खपत गरेको विद्युत बक्यौता नतिरेको भन्दै बक्यौता असुलीका लागि लाइन काट्ने ताकेता सहितको पत्र पठाएपछि तनाव भएको घरधनीहरु बताउँछन् ।
‘घरभाडा त पाएका थिएनौं नै, झन् विद्युतको महसुल तिर्न ताकेता गर्दै पत्र आए पछि तनाव भएको छ ।’– नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका चिरञ्जीवी ओलीले भने । नेपालगञ्ज–४, पुष्पलालचोकमा रहेको उनको घरमा स्मार्ट टेलिकमले टावर राखेको छ । घरभाडा पाउन त सकिएको छैन छैन उल्टो विद्युत महसुलले घरकै लाइन काटिने अवस्था आएको अन्य घरधनीले पनि बताएका छन् । स्मार्ट टेलिकमको टावर घरधनीका लागि घाँडो भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र अन्र्तगत नौं, कोहलपुर वितरण केन्द्र अन्र्तगत दुई, बर्दियाको गुलरीया वितरण केन्द्र अन्र्तगत चार र दाङ्गको घोराही बितरण केन्द्र अन्र्तगत तीनवटा गरी अठार वटा घरमा स्मार्ट टेलिकमले टावर राखेको थियो । त्यस वापत करिव ६० लाख बिद्युत बक्यौता असुली गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख हरि प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेपालगञ्ज वितरण केन्द्र अन्र्तगतका नौं वटा घरबाट ९ लाख ९३ हजार र कोहलपुर वितरण केन्द्र अन्र्तगत दुईवटा घरबाट रु ३४ लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रको रहेको उक्त बक्यौता अझ बढेको छ । प्राधिकरणका क्षेत्रीय प्रमुख पाण्डेले टावर राख्दा नै कम्पनीले महसुल नबुझाएको खण्डमा घरधनीबाट असुली गर्ने मन्जुरी नामामा गरिएका कारण घरधनीलाई जवाफदेही बनाएको बताए ।
‘यो बिषयमा मात्रै होइन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि घाडामा लिनेसंगै दिनेलाई पनि जवाफदेही बनाइन्छ । कुनै पनि फर्म वा कम्पनीले नतिरे घरधनीले तिर्नुपर्छ ।’ प्रमुख पाण्डेले भने,–‘त्यही भएर यस्ता बिषयमा घरधनी सचेत र सजग बन्नुपर्छ, अन्यथा दुःख पाइन्छ ।’ प्राधिकरणले तिहार पछि टावर भएका घरको लाइन काट्ने योजना बनाएको छ ।
टावर राखेको भाडा र प्राधिकरणलाई महसुल नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सस्वतः खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) स्वतः खारेज भएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको रु २१ अर्ब ८६ करोड र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिसकेकोछ । सो नियमावलीअनुसार अब स्मार्ट टेलिकमको भ्यालुएसन गरी सरकारले बिक्री गर्नेछ ।
