सुर्खेत : नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक बढाउनु प्रतिकूल निर्णय भएको बताएको छ । यो निर्णय जनसमर्थन योग्य नभएको समेत नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कंडेलले बताएका छन् ।
उनले कार्यकाल सकिनै लाग्दा पारिश्रमिक बढाउनु राम्रो काम नभएको बताउँदै यो प्रतिकूल रहेको दाबी गरे । ‘मिडियामा आएपछि मात्रै सेवा–सुविधा वृद्धि भएको कुरा जानकारीमा आएको हो ।
यसबारेमा सरकारले हामीसँग कुनै पनि सल्लाह गरेको छैन’, नेता कंडेलले भने, ‘देशै आर्थिक संकटोन्मुख भएको समयमा हाम्रो सेवा–सुविधा बढाउने निर्णय भएको रहेछ । यो जनसमर्थन योग्य विषय होइन र जनप्रतिनिधिलाई जनताले नकारात्मक हिसाबले हेर्दै आइरहेको समयमा यसले सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’
के कारणले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा तलब सुविधा बढाइएको हो, त्यसबारेमा सरकारलाई नै प्रश्न सोध्न उनले आग्रह गरे । ‘देश श्रीलंका बन्ने बाटोमा गएको छ । यस्तो अवस्थामा सेवा–सुविधा बढाउने कार्यलाई किमार्थ समर्थन गर्न सकिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘के त्यस्तो बाध्यता आइलागेकाले सेवा सुविधा बढाइएको हो, सरकारलाई सोध्नुहोस् ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले मासिक लाखौं व्ययभार पर्ने गरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित आठ जना मन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारीसहित २७ जनाको तलब र सेवा सुविधा वृद्धि गरेको हो ।
