काठमाण्डौ : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो ।
