नेपालगञ्ज : संविधानले प्रत्यायोजित गरेको केही मुद्दाहरुको टुंगोलगाउन स्थानीय न्यायिक समितिले अभावै अभावमा कार्यसम्पादन गर्न बाध्य भएको जनगुनासो आउने गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाली भएको करिव ४ वर्ष लाग्दै गर्दा पनि विभिन्न गाउपालिकाहरुमा न्यायिक समितिको पूर्णता, इजलाश, र दक्ष कर्मचारीको अभावमा काम गर्नु गरेको छ ।
स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको विवाद समाधान गर्नका लागि संविधानको धारा २१७ बमोजिम पालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । तर, सो समितिको कामको प्रकृति अनुसारको दक्ष कर्मचारी र पूर्वाधार प्रयाप्त हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाई हुने गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले स्थानीय तहका स–साना तर, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया हुने विवादहरुको मेलमिलाप गर्न सहज बनाईदिएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिले दुवै पक्षले न्यायको अनुभुती गर्नेगरि विवाद समाधान गर्ने हुनाले पनि झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया भन्दा न्यायिक समितिबाटै आफ्नो विवाद समाधान गर्न रुचाउछन् ।
बाँकेको बैजनाथ गाउपालिका वडानं. ५ मछेराकी जयन्ती शाही आफ्नो श्रीमानसंगको नाता कायम गर्नका लागि धेरै पटक प्रहरी कहां धाईन तर, उनले विवाह दर्ता गराउन सकेकी थिईनन् । तर, न्यायिक समितिमा उजुरी हालेको ३ दिन भित्रै उनको विवाह दर्ता भयो ।
विभिन्न कुराको अभावका बाबजुत बैजनाथ गाउपालिकाको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक बर्षमा १ सय वटा विवाद समाधान गरेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै समितिले १ सय ४ वटा विवाद समाधान गरेको थियो ।
न्यायिक समिति गठन भएदेखि अहिलेसम्म बैजनाथमा ४ सय ६० वटा विवाद समाधान भई सकेका छन् । स्थानीय नागरिकका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने सबैभन्दा नजिकको निकाय भनेको न्यायिक समिति हो । तर, न्याय सम्पादन र विवाद समाधानका लागि आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरु अहिलेसम्म पनि नहँदा यस समितिलाई थुप्रै समस्या र चुनौति रहेको बताउछिन बैजनाथ गाउपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सारदा रेग्मी विश्वकर्मा ।
उनले पालिकामा न्यायिक शाखाको भौतिक प्रर्वाधारको कमी हुनुको साथै कानुनका विज्ञ कर्मचारीको अभाव, प्राविधिक कर्मचारी कै अभावको कारण न्यायसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो गरिन । पालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आली साँधीको झगडा र घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरीहरु आउने गरेको बताउदै उनले अपर्याप्त भौतिक संरचना र आवश्यक कर्मचारी नहुनाले विवाद समाधानमा थुप्रै समस्या र चुनौती रहेको बताईन् ।
‘प्रशासनिक कुरादेखि कानुनी कुरामा समेत समस्या छ । हामिसंग कानुन शाखा र सो शाखामा काम गर्ने कर्मचारी छैनन् । निर्वाचन भएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कानुन अधिकृत छैनन् । विकल्पको प्रयोग गरेर कानुनी सल्लाहकारका भरमा हामिले न्याय सम्पादन गरिरहेका छौं’–उनले भनिन् ।
