नेपालगञ्ज : आवश्यक जनशक्तिको अभावमा खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले आफ्नो अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । नेपालगञ्जमा बिहीबार आयोजित दोस्रो चौमासिक समिक्षा कार्यक्रममा सो कुरा बाहिर आएको हो ।
सो समिक्षामा कार्यालयको नियमित कार्यसम्पादनमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा कामको लक्ष पुरा गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । नमूना परीक्षणको लागि आवश्यक वातानुकुलित प्रयोगशाला तथा प्रविधिमैत्री वातावरण, आर्थिक प्रशासनको व्यस्तता र कोभिड १९ का कारण खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्जले लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताइएको छ ।
कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै खाद्य निरिक्षक बिबेक सुवेदीले चालु आर्थिक बर्षमा कार्यालयले सम्पादन गरेका कामहरु, प्रदान गरेका सेवाहरु बारे जानकारी दिदै चालु आव सुरुवातदेखि हालसम्मको अवधिमा जनशक्ति अभावका कारण अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकिएको भन्दै यथाशिघ्र जनशक्ति ब्यबस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बाँकेका पानी व्यावसायी वेदप्रसाद गुप्ता, होटल व्यावसायी लक्ष्मण दर्जी, दुग्ध व्यावसायी लगायत विभिन्न उद्योगी तथा व्यावसायीहरुले आफ्ना बस्तु उत्पादनदेखि उपभोक्ताले उपभोग गरुन्जेलसम्म आईपर्ने समस्याहरु बारे छलफल समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रभात ठकुरीले उत्पादक र वितरकले उपभोक्ताको हक अधिकारलाई ध्यानमा राख्न जरुरी भएको बताउदै सम्बन्धित निकायले पनि यसको नियमन र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले कुनै पनि हालतमा उपभोक्ताले गुणस्तरिय बस्तु उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिंदै विभागले अव काठमाण्डौ भन्दा बाहिरका शहरमा पनि गुणस्तरीय ल्याव र अन्य प्रविधिमैत्री वातावरणको पनि व्यवस्था छिट्टै गरिने आश्वासान दिए ।
महानिर्देशक रायले अव छिट्टै जनशक्तिको पनि व्यवस्था गरिने र मन्त्रालय र विभागको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै पनि सहयोग भए त्यसका लागि पनि आफु प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बाँकेका सहयाक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलगायत जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
