लकडाउनमा उद्योग र उद्यमीको मर्का बुझ्न नेपाल उद्योग संघको १२ बुंदे सुझवसहितको आग्रह

३ असार २०७७, बुधबार १९:५४
 

सदरलाइनडटकम,
काठमाण्डौं  :  नेपाल उद्योग संघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौले बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा पुराएको क्षतिलाई न्यूनीकरणको लागि विशेष कदम चाल्न माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग संघको तर्फबाट अध्यक्ष ओमप्रताप राणा र महासचिव ईश्वरबहादुर गुरुङ्गद्वार संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ती जारी गरी कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिन आव्हान गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुराएकोले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

महामारीलाई फैलिन नदिनको लागि चैत्र ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै करिब तिन महिना उद्योग र उद्योगीहरुको उत्पादन, बिक्रि वितरण लगायत सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरु पूर्ण रुपमा बन्द रहेको अवस्थामा उद्योगहरुको दायित्वहरु भने बढ्दै गइ रहेकोले सम्पूर्ण उद्योगीहरु थप मारमा परि रहेको छ ।

लकडाउनको कारण अधिकांस लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु झन् बढी मर्कामा रहेको छन् किनकि यस्ता उद्योग र उद्यमिहरुको राज्यसंग सहज पुच नहुने र सम्पूर्ण पुंजी बजारमा लगानी गरेको हुने साथै बजारमा भएको लगानी उठ्न नसकिरहेको स्थितिमा उद्योगलाई कसरि संचालनमा ल्याउने, कर्मचारी ब्यबस्थापन कसरि गर्ने भन्ने थप चिन्तामा उधोगीहरु रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा हालै घोषित बजेट भाषणमा यस्ता किसिमका उद्योग र उद्यमिको लागि केहि राहत हुने किसिमको बजेट बक्तव्यमा सम्बोधन भएता पनि कार्यान्यन पक्ष सरल र सहज नभएको ठहर गरिएको छ ।

सम्पूर्ण उद्योगहरुको उद्योग बन्द भएको अवस्थामा नगद प्रबाह नभएको र यस परिप्रेक्षमा उद्योग र उद्यमिहरुले विभिन्न बैंक तथा बित्तिय सस्थाहरुबाट लिएको ऋणहरु समयमा बुझाउन नसकिने र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, भ्याट र अन्य दायित्वहरु समयमा बुझाउन नसकिने भएकोले सहजीकरणको लागि सम्पूर्णमा यस नेपाल उद्योग संघ हार्दिक अपिल समेत गर्दछ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस विषम परिस्थिति पश्चात नेपालमा रहेका उद्योग र उद्यमिहरुलाई सहज संचालनमा आउन अझै केहि समय लाग्ने भएकोले आ–आफ्नो उद्योगहरु पूर्ण संचालनमा ल्याई उत्पादन, रोजगार, सेवा प्रदान गरि देशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लैजानको लागि उद्योग र उद्यमिहरुको मनोबल अभिवृद्धि गर्नको लागि निम्न बुदाहरुमा सरकारले ध्यान पुराउन आग्रह गरिएको छ ।

१. लकडाउन अबधिभर उद्योगधन्दाहरु बन्द रहेकोले सम्पूर्ण उद्योगहरुको नगद प्रबाह समेत ठप्प भएको अबस्थामा यस अबधिको बैंक ब्याज मिनाह गरि मासिक बुझाउनु पर्ने किस्ता रकमलाई पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने ।

२. उद्योगहरु खुल्न साथ कर्मचारी, घरभाडा लगायत विभिन्न दायित्वहरु ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले सहुलियत दरको ब्याजमा पुनकर्जा माग भएमा कुनै पनि बाणिज्य बैंकहरु मार्फत उद्योगको दर्ता प्रमाण पत्रको आधारमा बिना धितो सहज तरिकाले कर्जा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३. महिला उद्यमीद्वारा संचालित उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग,स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि उत्पादन गर्ने उद्योग र समुन्द्रपार बस्तु तथा सेवा निर्यात गरि बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगलाई अनुदानमा आधारित कर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

४. बाणिज्य बैंक सम्म पहुँच नहुने साना, घरेलु र लघु खालका उद्योग र उद्योगीले विभिन्न सहकारी, लघु बित्त मार्फत सामुहिक जमानीमा लिएको ऋण मिनाह गर्नु पर्ने ।

५. यस लामो समयसम्म भएको लकडाउनले सम्पूर्ण उद्योग समेत बन्द भएको अबस्थामा उद्योगले तिर्नु पर्ने यस आर्थिक बर्षको कर तत्काल तिर्न नसक्ने भएकोले कम्तिमा उद्योग संचालन भएको ६ महिना पछिको समय सिमा निर्धारण गर्नु पर्ने।

६. बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यात उधोगले पाउने नगद प्रोत्साहन, सामान वा बस्तु निर्यात गरेको दिनमानै प्रज्ञापन पत्र अनुसार सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा भएको बाणिज्य बैंक मार्फत तुरुन्त सम्बन्धित उधोगको खातामा जानेगरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र निर्यात गरेको बस्तुअनुसार स्वदेशी कच्चापदार्थबाट उत्पादित बस्तु , कृषिजन्य उद्योग बाट उत्पादित बस्तु भएमा सो नगद प्रोत्साहन १५ देखि २५ प्रतिशत सम्म बनाउनु पर्ने।

७. बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन उद्योगको हकमा बिदेशी मुद्रा आर्जन गरे बापत त्यस्ता उद्योगलाई पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

८. शैक्षिक उद्योग, मुद्रण उद्योग, निर्माण जगतका उद्योग , औसधि जन्य उद्योग, कृषि र पशुपन्क्षिजन्य उद्योग लगायतका उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने मेसिन, प्रबिधि तथा औजार आयात गर्दा उद्योगको प्रकृति हेरी लाग्ने भन्सार दर, भ्याट लगायत अन्तशुल्क हरुमा सुन्य प्रतिशत भन्सारमा आयात हुने छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने।

९. उर्जा उद्योग, ठुला रोजगारप्रदायक उद्योग ,देशलाई बढी कर लगायत योगदान प्रदान गर्ने उद्योगलाई सरक्षण गर्न बिशेष आर्थिक योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने।

१०. स्वदेशी माल वा बस्तु ढुवानी गर्ने उद्योग र समुन्द्रपार समान निर्यात गर्दा प्रयोग हुने कार्गो सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई बर्गिकरण गरि हाल कार्गो सेवा प्रदान गर्ने उद्योगलाई पनि स्वदेशी माल वा बस्तु ढुवानी गर्ने उधोग सरह भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बध्यताकारी नियमलाई खारेज गर्नु पर्ने।

११. नेपाली मौलिक कला र शीपमा आधारित हस्तकलाजन्य उद्योग (मुर्ति तथा धातुकला, प्रस्तरकला, काष्टकला) लगायतका उद्योग र त्यस उद्योगमा काम गर्ने मजदुर तथा कलिगढहरुलाई उनीहरुको शिप र योग्यतालाई संरक्षण गर्न बिशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने।

१२. नेपालमा उत्पादित कृषि, पशु तथा पन्क्षिजन्य उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरु बिदेशीबजारमा निर्यात गर्नको लागि सम्बन्धित देशका दुताबास र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत द्विपक्षिय तथा बहुपक्षिय बाणिज्य सन्धिलाई परिमार्जित गरि सहज पहुँचको लागि पहल गर्नु पर्ने र बैदेशिक बजारमा हाम्रो नेपालमा उत्पादित एस्ता किसिमका उत्पादनहरुको बिश्वासनियताको लागि विश्व मापदण्ड अनुसारको प्रमाणित ल्याब स्थापना गर्नु पर्ने साथै हाल भई रहेको खाध्य तथा प्लान्ट क्वारेनटाइनद्वारा जारी प्रमाणपत्रलाई बिश्वब्यापी मान्यता तथा बिश्वास दिलाउन पहल गर्नु पर्ने।

Next Post

कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि यन्त्रको प्रयोग : सांसद नमुना

३ असार २०७७, बुधबार १९:५४
सदरलाइनडटकम, राप्तीसोनारी (बाँके) : पाँच नंम्बर प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी नमुनाले कृषिको क्षेत्रमा नयाँ आयाम ल्याउनलाई परम्परा र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई त्यागेर यात्रिकरण गर्न सकेमात्र सकिने बताएकी छन् । उनले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि यन्त्रको प्रयोगलाई जोड दिईन । उनले बुधबार बाँकेको राप्तीसोनारी–५ मा रहेको साकार कृषि सहकारी […]

सम्बन्धित