सदरलाइनडटकम, 
नेपालगञ्ज : बाँके क्षेत्र नं. २ का संघिय सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री एवम समाजबादी पार्टीका केन्द्रीय सचिव मो ईस्तियाक राईले कोबिड–१९ नोबल कोरोना भईरसको संक्रमणबाट जोगिनको तथा रोकथामको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण सहितको अनुरोेध पत्र पठाएका छन ।
शुक्रबार पठाएको पत्रमा ‘विश्वभर महामारीकारूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिमयुक्त दौरबाट हाम्रो देश पनि गुज्रिरहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि नेपाल सरकारको निर्णयानुसार अहिले सिंगो देश नै ’लकडाउन’ को अवस्थामा छ’–पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी ‘ रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि चालेका कदमसँगै ‘कोरोना भाइरस संकट’ले निम्त्याएका र निम्त्याउन सक्ने अल्पकालीन अनि दीर्घकालीन असरबारे पनि सरकारले कदम मिलाउन जरूरी देखिन्छ । यो विषम परिस्थितिको सामना गर्न सिंगो देश नै एकीकृत भएको अवस्थालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले अवसरमा परिणत गर्दै जारी (’लकडाउन’ अवस्थाको) जीवनयापन सहज बनाउने र यसपछिको (पूर्वावस्थाको) जीवन सुविधायुक्त बनाउनेतर्फ अघि बढ्नु हुनेछ भन्ने जनताले अपेक्षा पनि गरेका छन् । जुन अपेक्षालाई सिंगो देशको ऐक्यबद्धताले पनि थप बल र्पुयाएको छ– पत्रमा लेखिएको छ ।
‘कोरोना भाइरस संकट’को विद्यमान अवस्थाले देशको बजेट खर्चको रफ्तार पनि सुस्त पारिदिएको छ। देशको अर्थ प्रणाली स्वभाविकरूपमा चलायमान हुन नसक्दा विभिन्न शीर्षकमा छुट्टयाइएको बजेट खर्च हुन नसक्ने निश्चित प्रायः छ । यस्तो अवस्थामा अत्यावश्यकक क्षेत्र बाहेकका सबै बजेट रकमान्तर गरी ’कोरोना भाइरस संकट’सँग जुध्नका लागि उपयोग गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु’–उल्लेख गरिएको छ ।
उनले लेखेको पत्रमा ‘रकमान्तर गरिएको बजेटबाट कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला, किट खरिद गर्ने, सुरक्षित आइसोलेसन वार्ड, भेन्टिलेटर बनाउने लगयतका कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था तुरून्त गरियोस् भनि अह्वान गर्दछु । त्यस्तै दिनहुँ श्रम नगर्दा खानै नपाउने वर्ग, गरीब, मजदूर र अशक्तहरूलाई राहत प्याकेजको घोषणा गर्न पनि प्रधानमन्त्री ज्यूको ध्यानाकृष्ट गराउँदछु ।’
उनले यस विषम घडिमा पार पाउनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामध्ये ५० प्रतिशत रकम कम्तिमा ६ महीनासम्म सरकारी राहत कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेतर्फ पहलकदमी लिन पनि अनुरोध गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट पनि एक महीना बराबरको पारिश्रमिक सरकारी राहत कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक देखिने सुझाव दिएका छन् ।
उनले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीसहित सबैको पहिचान गरी तत्कालै उनीहरूको इतिहास बुझेर आवश्यकता अनुसार सम्बन्धितलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छन् । 
