लिपुलेक नेपालको हो

  
  प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६       | 528 Views   ||

    नरेन्द्र मोदी सरकारले ३१ अक्टोवरदेखि अस्तित्वमा आएका नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र कालापानी क्षेत्रको ६२ किलोमिटर क्षेत्रफल आफ्नो नक्शामा समावेश गरे पछि पुन नेपाल भारत सीमा विवाद चर्कियको छ । नेपाल–भारत विच पश्चिमि सीमा निर्धारण गर्ने मुल आधार सुगौली सन्धी हो । सुगौली सन्धीको धारा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराज धिराज मौसुफ स्वंयमका लागि मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारिसहरुका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरु सितका सम्पुर्ण दाविहरु परित्याग गरिबक्सिन्छ र ति देशहरु वा तिनका बासिन्दाहरु सित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखि बक्सने छैन ।’ भनि सन्धीमा हस्ताक्षर गरे अनुसार नेपालले महाकाली पश्चिमको भुभाग छोडेको हो ।
सुगौली सन्धीद्वारा निर्धाति सीमा रेखा फेरबदल हुने गरी (सारदा र टनकपुर बाँध निर्माणमा सट्टापट्टा भएको जमिन बाहेक) नेपाल ब्रिटिस इन्डिया र स्वतन्त्र भारत बिच अरु कुनै सम्झौता भएका छैनन् । तर महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भुमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, नाप नक्शा, जलविज्ञानको आधारमा महाकालीको उद्वगमस्थल लिम्पियाधुरा पुर्वको सम्पुर्ण भुभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्वगम देखाउने नाप नक्शा, तथ्य, प्रमाण, पत्राचार, तिरोतिरान, लालमोहर, इस्तिहार, र सनदहरु प्रमाणका रुपमा रहदा रहदै पनि भारतले महाकाली नदिको मुहान बारे भ्रम सिर्जना गरि भारतले लिमपियाधुरा पुर्वको ३८५ वर्ग किलोमिटर भुभाग अतिक्रमण गरेको छ ।

महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भुमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, नाप नक्शा, जलविज्ञानको आधारमा महाकालीको उद्वगमस्थल लिम्पियाधुरा पुर्वको सम्पुर्ण भुभाग नेपालको हो । लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्वगम देखाउने नाप नक्शा, तथ्य, प्रमाण, पत्राचार, तिरोतिरान, लालमोहर, इस्तिहार, र सनदहरु प्रमाणका रुपमा रहदा रहदै पनि भारतले महाकाली नदिको मुहान बारे भ्रम सिर्जना गरि भारतले लिमपियाधुरा पुर्वको ३८५ वर्ग किलोमिटर भुभाग अतिक्रमण गरेको छ ।

कालापानी स्थित सानो पानीको मुल जुन मुलबाट पानि आउछ सो मुलको पानिलाई पोखरीमा जम्मा गरी त्यहाबाट पानी नहरद्धारा बायातर्फ नदीमा पठाई सोहि मुललाई भारतीयहरुले महाकालीको मुल भनि भ्रम छर्ने कुप्रयास गरेका छन र सोहि कालापानीमा महाकाली दायातर्फ भारतीय एसपिएफ र आइटिबिपिका ब्यारेकहरु निर्माण गरेका छन र सो पानीको मुलको अन्दाजी ३० मिटर दक्षिण तर्फको धारलाई नेपालले भारतको सिमाना भने पनि सिमा भनेको ठाउँमा कुनै सीमा स्तम्भ वा चिन्ह छैन । कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमाङ्क सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ । यस सिद्धान्तबाट हेरिदा एकभन्दा बढी उद्वगम स्थलयुक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो । जसको क्रमागत स्थिति लासारपाङ्की टिङ्कर भन्ञ्याङ लिम्पियाधुरा हुन आउछ । महाकालीको उद्धगमस्थल क्षेत्रको लासरपाङ्कीबाट बगेर आउने खोला धौली गङ्गा नदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हो । यी मध्ये ४२ प्रतिशत भुभाग लासारपाङ्की तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भुभाग लिम्पियाधुरा तर्फबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरा तर्फबाट आउने नदी नै काली नदी प्रमाणित हुने कुरामा दुईमत देखिदैन।
भारतले यस लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र कब्जा गरि चीनसंगको सीमा व्यापार, दुवै देशको बासिन्दाको तिर्थाटन, अन्य आदान प्रदानका माध्यमबाट आपासि विश्वासलाई प्रभावकारी रुपमा प्रवर्दन गर्ने, सीमालाई सहकारिता र बिनिमय पुलका रुपमा बिस्तार गर्ने, तथा अन्य सामरिक महत्वका महत्वपुर्ण स्वार्थ पुरा गर्ने जबरजस्ति प्रयास गरेको छ ।
यसरी भारतले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।सन् १९९९ मा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको भ्रमणमा व्यापारिक नाका बनाउने गरि भारत र चीनबिच सम्झौता भएको भन्ने समाचार टाईम्स अफ इन्डियाले छापेको थियो र पछि यसको नेपालमा बिरोध भएको थियो । त्यस्तै सन् २००५ अप्रिलमा चीनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबओको भारत भ्रमणमा पनि भारतिय विदेश सचिव श्यामशरन र चीनिया उप विदेशमन्त्री वु दवेईद्वारा हस्ताक्षरित सम्झौताको दफा ५ मा मध्य सेक्टरको लिपुलेक, च्याङ्ला भन्ञ्याङ र पुर्वि सेक्टरको किविथु–दामाईलाई सीमा बैठक बिन्दु बिस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसै गरि २०१५ मे १५ मा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिन भ्रमणका क्रममा जारी ४१ बुदे सयुक्त विज्ञप्तीको बुदा २८ मा सीमा व्यापार दुबै देशका बासिन्दाको तिर्थाटन र अन्य आदान प्रदानका लागि भारत र चीनबिच नेपालको लिपुलेक र लिपुलेकसंगै जोडिएको च्याङ्लास लिपुलेक सीमा व्यापार नाका बनाउने सम्झौता भयो । सो सम्झौता पश्चात सीमा अतिक्रमणको प्रकरणलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दल, भातृ संगठन, अन्य सरोकारवाला व्यक्ति तथा संगठनका तर्फबाट व्यापक विरोध भए पनि सो सीमा अतिक्रमणका समबन्धमा हालसम्म कुटनीतिक समाधान निकाल्न सकिएको अवस्था छैन ।
कालापानी क्षेत्रमा भारतिय फौजी क्याम्प रहेको कुरा नेपालले कहिलेदेखि चाल पाएको थियो भन्ने कुरा जान्न धेरैलाई चासो रहेको छ । नेपालले बेला मौकामा थाहा पाएर बेवास्ता गरेको हो वा पछि मात्र चाल पाएको हो यो पनि कौतुहलको विषय छ । यस सम्बन्धमा एक दृष्टीकोणले हेर्दा नेपाललाई सुरुदेखि नै थाहा थियो, तर बहुतै सिमित व्यक्तिलाई मात्र जानकारी थियो । दोस्रो दृष्टीकोणमा सरकारलाई सुरुमा थाहा भएको थिएन अथवा रिपोर्टिङका हैसियतमा केहि पनि जानकारी थिएन । तेस्रो कुरा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा राम्ररी स्थापित भइ सकेपछि र उनीहरुको दवदवा बढ्दै गए पछि स्थानीय प्रशासकहरुले आफ्नो तालुक कार्यालयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहे तर केन्द्रीय तहमा सिमित तालुकवालाले यसलाई प्रकाण्डको रुपमा नठानी यसमा अन्जान बेवास्ता भयो, किनकि यसलाई कसैले पनि समस्याको रुपमा उजागर गरेनन् । यो कुरा देशको सार्वभौमसत्ता र प्रादेशिक अखण्डतामा निहित छ भनेर त्यस समयका अधिकारवाला लाई महसुस भएन वा हुन सकेन । यो समस्या जसलाई थाहा थियो उनीहरुले अन्जानमा पचाएर राखे अथवा दुई देशबिच समस्या जगाएर जोखिम मोल्नु भन्दा आफ्नो कार्यकाल सुगमताका साथ पार गर्नलाई प्राथमिकता दिएर यस कुरालाई प्रकासमा ल्याउने चेष्टा गरेनन् । नेपाली प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरु एवंम ईतिहास विज्ञहरुको उक्त विषय राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाट समाधान गरिनु पर्ने प्रकृतिको भएको बताउदै आएका छन । नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरु आफ्ना कार्यकालमा भारत भ्रमणमा जाने कालापानी समस्या हल गर्छु भन्ने तर भारत समक्ष आफ्ना आकांक्षा स्पष्ट संग राखि अडान लिन नसक्ने भएकाले यस समस्या जस्ताको तस्तै छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भारतद्धारा अतिक्रमण र सीमा विवाद हुनुको मुख्य कारण सो भुभाग सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण अवस्थितिमा रहेकोले र भारत तथा नेपालबाट तिब्बत तर्फ जान आउन सुबिधाजनक घाटी परेकाले नै हो । दोस्रो कुरा भारतबाट यहि नाका भएर तिब्बतको ताक्लाकोट हुदै ल्हासा समेतका अन्य व्यापारिक केन्द्रमा जान छोटो बाटो पर्नाले पनि हो । यसका साथै मानसरोवर, कैलासपर्वत तिर्थाटन र पर्यटनमा जान अरु बाटो भन्दा सुगम पर्नाले पनि यसको महत्व रहेको छ । यस्तो महत्वको क्षेत्र भएकाले र भारतको ठाँउ ठाँउमा प्रहरी पोष्ट, अर्ध सैनिक जत्था, इण्डो टिबेटन बोर्डर फोर्स स्थापित गरि सकेको हुनाले पनि भारतलाई यस क्षेत्रबाट हट्न हिचकिचाहट भएको बुझिन्छ । भारतले पनि बुझेको छ कति समयसम्म अर्काको देशको भुखण्डमा बसिरहने भनेर तर साढे तिन दशक अघिदेखि अड्डा जमाएर बसिरहेको स्थानबाट त्यसै सर्लक्क उठेर जान अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा भारतलाई पनि आफ्नो अनुहार लुकाउन अप्ठेरो परिरहेको महसुस हुन्छ तर पनि एक दिन त भारतले त्यस क्षेत्र खाली गरेर काली जानै पर्ने हुन्छ किनकि नेपालीहरुले पुस्तौ पुस्तासम्म पनि आफनो देशको अतिक्रमित भुमिका बारेमा दावा गर्दै कुरा उठाइरहने छन । विश्वका बिभिन्न देशहरुको इतिहासमा आफ्नो देशको सार्वभौमिकताका लागि र प्रादेशिक अखण्डताका लागि नागरिकहरुले कैयन बर्ष सम्म पुस्तौ पुस्ता सम्म पनि संघर्ष गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यस्तै नेपाल र नेपाली हरुले पनि आफ्नो देशको कालापानी लिम्पियाधुरा जस्ता भुखण्डका लागि सदैव आवाज उठाउदै आउने छन र आफ्नो अतिक्रमित भुमि एकदिन फिर्ता लिने छन ।
आजको एक्काइसौ सताब्दीमा आइपुग्दा नेपाल बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रिय संगठनको स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्र भै सकेको अवस्था छ । र परापुर्व काल देखि नै नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो र हाल पनि स्वतन्त्र राज्य नै रहेको अवस्था छ । ब्रिटिस उपनिवेशको समयमा समेत आफ्नो अस्तित्व स्वतन्त्र रुपमा खडा गरि विश्वमा नै शक्तिशाली तथा बहादुरहरुको देशको रुपमा आफुलाई चिनाउन सफल राष्ट्र हो । उपनिवेशवादको अन्त्य संगै स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रलाई आत्मसात गर्दै नेपालले सन् १९५५ देखि सक्रिय सहभागिता जनाउदै आएको छ । यति हुदा हुदै पनि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राज्यको सीमा अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु दुखद कुरा हो र नेपालले आफ्नो सीमा अतिक्रमणको सवाल द्विपक्षिय वार्ताका माध्यम बाट समाधान गर्न नसक्नु चुनौतिका रुपमा रहेको छ । विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुले यस सीमा विवादलाई जोडतोडका साथ उठायर पनि राष्ट्रव्यापी रुपमा सरकारलाई दवाव पुग्न सकेको भने पाईदैन । नेपाल भारत सरकार बिच गठन भएको प्रबुद्ध समुहले नेपाल र भारत बिच उत्पन्न भएका सीमा विवादलाई समाधान गर्न सफल हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । यस सीमा विवाद समाधान गर्न सम्पुर्ण नेपालीको सक्रिय सहभागिता आवश्यक देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६     10:38:10 AM  |