सदरलाइनडटकम,
जानकी (बाँके) : बाँकेकोे जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीहरुका लागि कानुन र सुशासनबारे दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सोमवारदेखि शुरु भएको छ ।
गाउँपालिकाको सहकार्यमा सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत नेपालगञ्जका न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारुले उदघाट्न गर्दै स्थानीय तहलाई विभिन्न कानून निमार्ण गर्न अधिकार दिएको बताए । संघीय पुर्नसंरचनापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि ३ वटै तहका काम कर्तव्य अधिकार फरक रहेको भन्दै उनले यसमा नागरिकको सहभागिता र पहुँचको अवस्था सहज बनाएको जिकिर गरे । न्यायाधीश थारुले मुलुकी देवानी संहिता, नेपालको संविधान, संघीय संरचनाबारे जानकारी दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र जंग शाहीले स्थानीय तहमा सुशासन तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन भएमात्र सुशासनमय गाउँपालिका हुने बताए । त्यसै गरि जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भुमिसरा धितालले स्थानीयतहमा कानूनको बारेमा जानकारी भएमात्रै न्यायिक समितिलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिने बताइन् ।
अभिमुखीकरणको पहिलो दिन अधिवक्ता पदम पाण्डेयले स्थानीय सरकारको काम कर्तब्यबारे जानकारी दिएका थिए । त्यसै गरि आयोजक संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले सूचनाको हकबारे अभिमुखीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिशन प्रदेश नं. ५ का उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई र उच्च अदालत नेपालगञ्जका रजिष्ट्रार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले मुलुकी देवानी संहिता, स्थानीय सरकार, मानव अधिकारको अवस्था र स्थानीयतहको न्यायिक अधिकारको विषयमा प्रशिक्षण दिने आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताए ।
जानकीका जनप्रतिनिधीलाई कानुनबारे अभिमुखीकरण
१६ असार २०७६, सोमबार १७:०८
