सदरलाइनडटकम,
नेपालगञ्ज : जिल्ला भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय बाँकेमा कर्मचारी अभाव भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कुल ५१ जना कर्मचारीमध्ये ११ जना पहिलेदेखि नै नभएको र १० जना कर्मचारी सरकारी जमिन किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरेको आरोपमा पक्राउ परेपछि ३० जना कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्यालले बताए ।
उनले पाँच अधिकृतमध्ये एकजना मात्र कार्यालयमा भएको बताए । उनले मद्दा, कम्प्युटर, मोठ फाँटमा पर्याप्त कर्मचारी नभएको बताए । उनले भूमि व्यवस्था महाशाखासँग कर्मचारी माग गरे पनि अहिलेसम्म नपठाएको बताए । उनले सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई समेत जानकारी गराएको बताए । कर्मचारी अभाव देखाउँदै मालपोत कार्यालयमा महिना दिनसम्म पनि काम नहुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
कोहलपुर नगरपालिका–४, रझेनाका विपतराम थारूले भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय धाउन थालेको एक महिना बिते पनि काम हुने पत्तो नभएको बताए । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नाममा जमिन नामसारी गर्न उनलाई हतारो छ । आयोजनाको नाममा जमिन नामसारी गरी मुआब्जाबापतको रकम लिन हतारो भएको उनले बताए । जमिन नामसारी नहुँदा उनले सरकारबाट मुआब्जा पाउन सकेको उनले बताए । उनी जस्तै खजुरा गाउँपालिका–४ का नारद शर्माको ब्यथा पनि उस्तै छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नाममा जमिन नामसारीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको झण्डै तीन साता बित्यो, तर अहिलेसम्म काम हुने पत्तो नभएको उनले गुनासो आयो । उनले कर्मचारीले तारेख दिए जस्तै बोलाउने गरेको बताए । जानकी गाउँपालिका–३, इन्द्रपुरका राममनोरत अहिरले जमिन रजिष्ट्रेशन पासका लागि मालपोत कार्यालय धाउन थालेको पनि १५ दिनभन्दा धेरै भइसक्यो। कर्मचारी नभएको भन्दै कर्मचारीले काममा ढिलाइ गरेको उनले गुनासो गरे ।
कर्मचारीले आज काम गर्न सकिँदैन भोलि फेरि आउनु होला भनेर फर्काउने गरेको उनले गुनासो गरे। काम नभएपछि सेवाग्राही अमिलो मन लिएर फर्किने गरेका छन् । यसैबीच, सेवाग्राहीले दुस्ख पाएको भन्दै नेपालगन्जका नागरिक समाजका अगुवाले भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालय, बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मानवअधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको टोलीले कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर दौल्याललाई भेटेर सेवा सहज बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मालपोत कार्यालयमा पुगेर मानवअधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीले कर्मचारी थप गरी सेवा सहज बनाउन आग्रह गरेको उच्च अदालत बार एसोसियसन नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले जानकारी दिए । उनले सेवाग्राहीले महिना दिनसम्म पनि सेवा नपाएको गुनासो गरेको बताए ।