१. नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी के कस्तो हकको व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा ३१ म शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा लिई देहायको व्यवस्था गरिएको छ :
— प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने,
— प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको हिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने,
— अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने,
— दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्उमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा माउने हक हुने,
—नेपालमा बसोबास गगर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने ।
२. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक उदेश्य एवं लक्ष्यहरुलाई प्रभावकारी रुपमा प्राप्त गर्न उपलब्ध साधनस्रोतको योजना गर्ने , सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने सरकारद्वारा स्थापित संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो ।
यो राजनीति प्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन कानुनद्वारा स्थापित हुने र कानुनबाट सञ्चालन हुने प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गरिएको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै जनमुखि भएको पाइँदैन । विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता, जनताको देनिक जीवनयापन, सडकलगायत मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, गरिबी, उत्पादन, तिरण, आयात व्यापार लगायतका हरेका क्षेत्रमा नेपाल पिछडिएकै अवस्था छ ।
काठमाडौंको सडकको अवस्था, धुलो, धुवाँ, टा्रफिक जाम, बागमती नदी तथा अरु खोलामा बगेको पानी र त्यसको दुर्गन्ध, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको भीड, सडकमा देखिने बेरोजगार युवा जस्ता अवस्थाबाट नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको दक्षता झल्किएको छ । यी सबै हुनुका पछाडी विगतमा अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार हुनुनै हो । अब देशमा संवैधानिक तथा राजनीतिक हिसाबले स्थिर सरकार आएको छ, यसको सकारात्मक पैभाव मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिन थालेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई सुशासन दिने निकायको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत लगायतका क्ष्ेत्रमा सुधार गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
— आगामी १० वर्ष, २० वर्ष वा ३० वर्ष पछाडि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने ? भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना सहितो स्पष्ट दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी
कार्यान्वयन गर्ने,
— सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु छिटो तर्जुमा गरेर समयानुकुल बनाउँदै जाने,
— बजारमा भएका नवप्रतिभाहरुलाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थ गर्ने, यसमा सङ्घ तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगले विशेष पहल
गर्ने,
— सङ्घीय संरचना (सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह) अनुसारको सङ्गठन संरचना छिटो छरितो तयार गर्ने, जनशक्ति र साधन स्रोतको कुशल परिचालन हुने किसिमको
खाका तय गर्ने,
— सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक बनाउने, तलब सुविधालाई भ्रष्टाचचार नियन्त्रणसँग
आबद्ध गर्ने,
— राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका आधार जस्तैः सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम आदि पारदर्शी, वैज्ञानिक उवं अनुमानयोग्य बनाउने,
— सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणलीलाई आधुनिक र सरल बनाउने, प्रक्रिया छोटो बनाउने, व्यक्तिले काम नगरी सिस्टमले काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सिस्टम विपरित काम गर्नै नसक्ने वातावरण तयार गर्ने,
— व्यक्तिका हरेक आर्थिक क्रियाकलाप आय र व्यय बैङ्किङ् प्रक्रियाबाट भुक्तानी गर्ने सिस्टम लागु गर्ने,पाँच सय र एकहजार रुपियाँका नोटको हालको व्यवस्था खारेज
गरी यसलाई ई–बैङ्किङ सिस्टमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने , भ्रष्टाचार नियन्त्रण , सदाचार तथा सुशासन ककायम गर्ने कार्यलाई उच्च तह राजनीकि तथा प्रशासनिक तहबाटै सुरु गर्ने,
— प्रशासनमा काम गर्ने राजनीतिकमी र कर्मचारीहरुले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा समयानुकुल सुधार गर्ने, पदीय मर्यादा अनुसारको आचरण नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने,
— आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी यहीमार्फत भ्रष्टाचाार नियन्त्रण गर्ने र सरकारी स्वा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
— सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सबैले कानुन अनुसार स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने,
—सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, यसबाट प्राप्त नतिजालाई व्यक्तिको पृरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध बनाउने ।
साभारः गोरखापत्र
