सदरलाइनडटकम 
७ फागुन, नेपालगन्ज : राजनीतिक अस्थीरता र विधिको शासनको अभावका कारण मानवअधिकार उलंघन रोकिन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा पुस्तक सार्वजनिक गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासका मुख्य न्यायाधिस सारंगा सुवेदीले विधिको शासन नभएकै कारण मानवअधिकार नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको बताइन् ।
‘देशमा विधिको शासन चलेको अवस्था छैन, सबै ठाउँमाल आफ्नो स्वार्थ अनुसार कानुनलाई दुरुपयोग गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा पहुँच भएकाहरुको अगाडि सामान्य नागरिकले न्याय पाउन मुस्किल छ, अनि मानव अधिकारको उपयोग कसरी हुन्छ ?’ उनले पहुँच र पदमा पुगेकाले मात्रै सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्ने प्रचलन स्थापना भइसकेको बताइन् ।
नागरिकले आफुले सोचेअनुसारको सेवा कुनैपनि निकायबाट पाउन नसक्दा राज्यका निकायमाथि नै निराशा पलाएको उल्लेख गरिन् । ‘वर्षौंदेखि पीडामा रहेकाहरुले अँझै न्यायको आशामा भौंतारिरहेका छन्, सेवा प्रदायकहरुसँग उनीहरुको सहज पहुँच छैन,’ उनले थपिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्वमा मौलाएको वेथिति र कुसँस्कारले सबै क्षेत्रमा प्रभावित गरेको छ, जसकारण जनताले न्यायको आभास गर्न पाएका छैनन् ।’
उनले कुनै पनि सरकारी निकायले जनतालाई सहज तरिकाले सेवा प्रदान नगरेको समेत दाबी गरिन् । जनताले सानो कामको लागि पनि हप्तौं भौँतारिनुपर्ने तर पहुँचवालाले क्षणभरमै सेवा पाउने अवस्था अँझै जिवितै रहेको बताइन् ।
‘म आफैले पनि सेवा लिँदा कठिनाई भोग्नुपरेको छ, सहज तरिकाले लिन पद र ओहदा खुलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त रहँन्छन् तर नागरिकलाई सेवा दिन कन्जुँस्याई गर्छन, यो वेथिति सबैमा छ । अब सहनुहुन्न सबैले यसको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ ।’ मन्दिरमा दर्शन गर्न जाँदा समेत पावर र पदको प्रयोग गर्ने परिस्थीति उत्पन्न भएकाले सबैले सबैको मानवअधिकारको गम्भीरता सोँच्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका क्षेत्रीय प्रमुख मुरारी खरेलले मानवअधिकार कार्यान्वयनको अवस्थामा केही सुधार भएपनि अँझै वास्तविक पीडितहरुले न्यायको आभास पाउन नसकेको बताए । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु अँझै न्यायको आशामा भौंतारि रहे पनि नेतृत्व गम्भीर हुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केशीले इन्सेकले मानवअधिकार रक्षाका लागि काम गर्दै आएकोमा प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा न्युन स्तरका नागरिकलाई न्याय दिलाउने कार्यमा निरन्तर लाग्न सुझाव दिए । यस्तै, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि नेतृत्व गम्भीर नभएको स्वीकारेका छन् । दलका नेताहरुले पहुँचका आधारमा आफुखुशी न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्दै आएको समेत आरोप लागेको छ
मानवअधिकार उलंघनमा बृद्धि भयो : इन्सेक
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार २०:१७
