काठमाडौं, २१ माघ । सरकारले प्रदेश सरकारका ५ सय ५६ वटा कार्य जिम्मेवारीसहितको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन (मार्गनिर्देशन) सातै प्रदेशमा पठाएको छ। साधन-स्रोत र कर्मचारीको चर्को अभाव खेप्नुपरे पनि केन्द्रले सम्पूर्ण कार्य जिम्मेवारी र अधिकारसहितको स्पष्ट मार्गनिर्देशन पठाएपछि सातै प्रदेशका सरकारलाई काम गर्न सहज हुने भएको छ। दुई साताभित्र गठन हुने प्रदेश सरकारले यही मार्गनिर्देशनको आधारमा रहेर प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने छन्। प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुन पनि अब प्रदेश सरकारले यही कार्य जिम्मेवारीका आधारमा आफैँ बनाउनेछ।
केन्द्र सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार र कार्यमा स्पष्टता ल्याई उनीहरूलाई काम गर्न सहज हुने उद्देश्यले संविधानको अनुसूचीमा भएको अधिकारलाई विस्तृतीकरण गरेको हो। त्यसअनुसार संघ सरकारको कार्यजिम्मेवारी ८७० वटा, प्रदेश सरकारको कार्यजिम्मेवारी ५६५ वटा र स्थानीय सरकारको कार्यजिम्मेवारी ३६० वटा निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आउनै लाग्दा केन्द्रीय सरकारले तयार पारेको प्रदेश सरकारले गर्ने विस्तृत कार्य र क्रियाकलापसहितको मार्गनिर्देशनले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि बनाइदिएको जिम्मेवारी र अधिकारसहितको विस्तृतीकरण मार्गनिर्देशन प्रतिवेदन सबै प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए।
‘सरकारले बनाएको यो मार्गनिर्देशनसहितको विस्तृतीकरण प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई शासन सञ्चालन गर्न कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएका छौं’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता शर्माले अन्नपूर्णसँग भने।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ७ ले प्रदेश सरकारलाई २१ वटा एकल अधिकारको जिम्मेवारी दिएको छ भने अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघको साझा अधिकार २५ वटा दिइएको छ। यस्तै, अनुुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भन्दै १५ वटा अधिकार दिइएको छ। यसरी संविधानमा साझा अधिकार सूची भन्दै अस्पष्ट व्यवस्था गरेकाले केन्द्रीय सरकारले तीनै तहको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्दै विस्तृतीकरणसहितको मार्गनिर्देशन तयार पारेको हो।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार यो विस्तृतीकरण मार्गनिर्देशनले सरकारका तीनवटै तहबीच देखिनसक्ने अन्योल र द्विविधाको अवस्था अन्त्य गर्नुका साथै तीनै तहमा शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने संगठन तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न एवं वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न महŒवपूर्ण सघाउ पुग्नेछ।
प्रदेशले गर्ने मुख्य काम :
– प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी, प्रदेशभित्रको अपराध अनुुसन्धान रोकथाम, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, विपत प्रतिकार्य, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, प्रादेशिक कारागार, प्रादेशिक सामुदायिक प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कार्य, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि कार्यान्वयन।
– आर्थिक योजना र वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक साधनको बाँडफाँट, प्रदेश विकास नीति, गरिबी निवारणको रणनीति, वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, प्रदेश राजस्वसम्बन्धी नीति, प्रदेश आन्तरिक र वैदेशिक ऋण, प्रदेश आर्थिक प्रणाली, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्था सञ्चालन, सहकारी संस्था सञ्चालन।
– प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति, कानुन र योजना, प्रदेशमा सरकारी निकायको संगठन, प्रादेशिक लोकसेवा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत।
– विद्युत् सिँचाइ र खानेपानीअन्तर्गत : प्रदेशस्तरको विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइसम्बन्धी नीति, विद्युत् वितरण र सेवाको गुणस्तर नियमन प्रदेश सीमा नदी र जलमार्गलगायत।
– प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाअन्तर्गत : प्रदेशस्तरको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, पुस्तकालय र संग्रहालय, शिक्षाको प्रादेशिक नीति, विद्यालय तहको पाठ्यक्रम निर्माण।
– स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत : स्वास्थ्य तथा पोषणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, प्रदेशस्तरीय उपचार केन्द्र, सेवाको गुणस्तर निर्धारण, दर्ता सञ्चालन अनुमतिलगायत।
– प्रदेशको भूमि व्यवस्थापन, निजी तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख, जग्गा दर्ता रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी नीति, जग्गा विवाद समाधान, खानी तथा खनिज पदार्थको अभिलेख, भौगर्भिक अध्ययन अनुसन्धान, भाषा, लिपि, संस्कृति धर्मको संरक्षण, प्रादेशिक स्तरमा संग्रहालय स्थापनालगायत।
साभारः अन्नपूर्णपष्टबाट
