काठमाडौं : प्रदेश सरकारका संरचना समयमै बन्न नसक्दा सातै प्रदेश अभावैअभावले जेलिएका छन्। व्यवस्थित कार्यालय, साधन-स्रोत, कर्मचारी केही छैनन्। काम राम्ररी हुन व्यवस्थित कार्यालय, कार्यालयभित्र साधन-स्रोत र कर्मचारी आवश्यक पर्छ भने पदाधिकारीलाई यातायातका साधन ! तर यी कुनै पनि अनिवार्य आवश्यकता प्रदेशमा छैनन्।
प्रदेशसभाको बैठक धमाधम बस्न थालेका छन् भने अबको दुई साताभित्रै सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत आइसक्नेछन्। सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव ख्टिइसकेको भए पनि अधिकांशले भवन र कार्यालयको अभावमा पदबहाली गर्दै प्रशासनिक कामसमेत सुरु गर्न पाएका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा कम्तीमा ३० कर्मचारी रहने गरी केन्द्र सरकारले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरे पनि अहिले प्रमुख सचिव, सचिवलगायत ५-७ जना कर्मचारी मात्रै पुगेका छन्। प्रदेशमा रहने ६ वटा मन्त्रालयमध्ये हालसम्म आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय मात्रै स्थापना भएको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुखसचिव यादवप्रसाद कोइरालाले अभावका चाङबीच प्रदेशको कार्य सञ्चालन थालिएको बताए। ‘अभावबीच जन्मिएको प्रदेशलाई हुर्काउँदै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ, त्यसैले रातदिन मिहिनेत गरेर व्यवस्थापनमा खटिइरहेको छु’, उनले भने, ‘समस्या त भनिसाध्य छैन तर विस्तारै म्यानेज गर्दै अघि बढेका छौं।’ उनका अनुसार प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगरमा आगामी आइतबार मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना हुनेछ। ६ वटा मन्त्रालय पनि आइतबारै स्थापना गर्ने गरी अघि बढिएको छ।
प्रदेश ३ र ५ को मात्रै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विधिवत् रूपमा खुल्न सकेको छ। सामान्यतया प्रदेशमा रहेका सबै मन्त्रालयको व्यवस्थापन गर्दै प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थापन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयको हो। कर्मचारीको खटनपटन गर्ने काम पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै हो। प्रदेश ३ का प्रमुखसचिव रेश्मीराज पाण्डेले पनि अभावका बीच मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको बताए। आन्तरिक ममिला र कानुन मन्त्रालयसमेत स्थापना गरिसकिएको उनले जानकारी दिए। ‘अभाव र समस्या धेरै छ, जेनतेन समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, प्रमुख सचिव पाण्डेले भने।
तीन दिनअघि सिंहदरबारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले प्रदेश चौतर्फी अभावमा सञ्चालन भइरहेकाले केन्द्र सरकारले नियमित रूपमा सहयोग गरिरहनुपर्ने बताएका थिए। त्यसयता सातै जना प्रमुखसचिव आ-आफ्नो प्रदेश व्यवस्थापनमा खटिइरहेका छन्।
प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय माघ १७ गतेदेखि नै खुलिसकेको छ। आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय औपचारिक रूपमा खुले पनि अन्य ५ वटा मन्त्रालय खुल्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव शंकर पाठकले प्रदेश ५ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कर्मचारी र गाडी अभाव रहेको बताए।
यस्तैखाले समस्या छ प्रदेश ४ र ६ मा पनि। प्रदेश ४ र ६ का मुख्यमन्त्रीका कार्यालयका प्रमुखसचिवहरू लक्ष्मण अर्याल र सुरेश प्रधानले प्रदेशमा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी र सवारीसाधनको अधिकतम समस्या रहेको बताए। प्रदेशमा आउने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रमुख सचिवका लागि गरी एउटा प्रदेशमा कम्तीमा ५० वटासम्म गाडी आवश्यक पर्छ तर अहिले प्रदेशमा मुस्किलले दुई-चार वटा मात्रै छन्।
साभारः अन्नपूर्णपोष्टबाट
